Desh Bhakti ke Geet Vedio

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यह राष्ट्र जो कभी विश्वगुरु था, आजभी इसमें वह गुण,योग्यता व क्षमता विद्यमान है। किन्तु प्रकृति के संसाधनों व उत्कृष्ट मानवीयशक्ति से युक्त इस राष्ट्रको काल का ग्रहण लग चुका है। जिस दिन यह ग्रहणमुक्त हो जायेगा, पुनः विश्वगुरु होगा। राष्ट्रोत्थानका यह मन्त्र पूर्ण हो। आइये, युगकी इस चुनोतीको भारतमाँ की संतान के नाते स्वीकार कर हम सभी इसमें अपना योगदान दें। निस्संकोच ब्लॉग पर टिप्पणी/अनुसरण/निशुल्क सदस्यता व yugdarpan पर इमेल/चैट करें,संपर्कसूत्र- तिलक संपादक युगदर्पण 09911111611, 9999777358.

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स्वपरिचय: जन्म से ही परिजनों से सीखा 'अथक संघर्ष' तीसरी पीडी भी उसी राह पर!

स्व आंकलन:

: : : सभी कानूनी विवादों के लिये क्षेत्राधिकार Delhi होगा। स्व आंकलन: हमारे पिटारे के अस्त्र -शस्त्र हमारे जो 5 समुदाय हैं, वे अपना परिचय स्वयं हैं (1) शर्मनिरपेक्षता का उपचार (2) देश का चौकीदार कहे- देश भक्तो, जागते रहो-संपादक युगदर्पण, (3) लेखक पत्रकार राष्ट्रीय मंच, (राष्ट्र व्यापी, राष्ट्र समर्पित)- संपादक युगदर्पण, (4) युग दर्पण मित्र मंडल, (5) Muslim Rashtriya Ekatmta Manch (MREM) आप किसी भी विषय पर लिखते, रूचि रखते हों, युग दर्पण का हर विषय पर विशेष ब्लाग है राष्ट्र दर्पण, समाज दर्पण, शिक्षा दर्पण, विश्व दर्पण, अंतरिक्ष दर्पण, युवा दर्पण,... महिला घर परिवार, पर्यावरण, पर्यटन धरोहर, ज्ञान विज्ञानं, धर्म संस्कृति, जीवन शैली, कार्य क्षेत्र, प्रतिभा प्रबंधन, साहित्य, अभिरुचि, स्वस्थ मनोरंजन, समाचार हो या परिचर्चा, समूह में सभी समाविष्ट हैं ! इतना ही नहीं आर्कुट व ट्विटर के अतिरिक्त, हमारे 4 चेनल भी हैं उनमें भी सभी विषय समाविष्ट हैं ! सभी विषयों पर सारगर्भित, सोम्य, सुघड़ व सुस्पष्ट जानकारी सुरुचिपूर्ण ढंगसे सुलभ करते हुए, समाज की चेतना, उर्जा, शक्तिओं व क्षमताओं का विकास करते हुए, राष्ट्र भक्ति व राष्ट्र शक्ति का निर्माण तभी होगा, जब भांड मीडिया का सार्थक विकल्प "युग दर्पण समूह" सशक्त होगा ! उपरोक्त को मानने वाला राष्ट्रभक्त ही इस मंच से जुड़ सकता है.: :

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शनिवार, 16 जुलाई 2016

अंतरर्राज्य परिषद् की 11वीं बैठक को प्रमं का उद्घाटन सम्बोधन

अंतरर्राज्य परिषद् की 11वीं बैठक को प्रमं का उद्घाटन सम्बोधन 
खुफिया सूचना साझा करने पर फोकस करें राज्यः मोदीनदि तिलक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुमं व उप-राज्यपाल और कबीना सहयोगियों, से अंतर्राज्यीय परि की इस मुख्य बैठक के उद्घाटन सम्बोधन में स्वागत करते हुए प्र मं मोदी ने उनसे कहा- ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब केंद्र और राज्यों का नेतृत्व एक साथ एक स्थान पर उपस्थित हो। मोदी ने इसे आम जनता के हितों पर बात करने के लिए, उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए, एक साथ मिलकर ठोस निर्णय लेने के लिए सहकारी संघवाद का यह मंच, श्रेष्ठ उदाहरण तथा संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को दर्शाने वाला भी बताया है। 
मोदी ने 3 डी पर बल देते कहा प्राय: 16 वर्ष पूर्व इसी मंच से कही गई पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से शुरु करूंगा, वाजपेयी जी ने कहा था कि- 
“भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे हुए लोकतंत्र में Debate यानि वाद-विवाद, Deliberation यानि विवेचना और Discussion यानि विचार-विमर्श से ही ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो जमीनी सच्चाई का ध्यान रखती हों। ये तीनों बातें, नीतियों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने में भी मदद करती हैं। इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसा मंच है जिसका इस्तेमाल नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र, समाज और हमारी राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस मंच का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए”। 
मोदी ने इसे केंद्र -राज्य और अंतर्राज्यीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का सबसे बड़ा मंच बताया। जबकि 2006 के बाद लंबे अंतराल तक ये बैठक नहीं हो पाई, किन्तु गृहमंत्री राजनाथ सिंह के इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते कहा कि गत एक वर्ष में वे देश भर की पाँच आंचलिक परिषदों की बैठक बुला चुके हैं। मोदी ने कहा कि इस मध्य संवाद और संपर्क का क्रम बढ़ने का ही परिणाम है कि आज हम सभी यहां एकत्र हुए हैं। 
मोदी ने कहा देश का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर चलें। किसी भी सरकार के लिए कठिन होगा कि वो मात्र अपने दम पर कोई योजना को सफल कर सके। इसलिए दायित्वों के साथ ही वित्तीय संसाधनों की भी अपनी महत्ता है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की स्वीकृति के साथ केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी 32 % से बढ़ाकर 42 % कर दी गई है। अर्थात अब राज्यों के पास अधिक राशि आ रही है जिसका उपयोग वो अपनी आवश्यकतानुसार कर रहे हैं।राज्यों को केंद्र से वर्ष 2014-15 की तुलना में गत वर्ष 2015-16 के 21 % अधिक राशि मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते कहा इसी प्रकार पंचायतों और स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग की अवधि में 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपए की राशी मिलेगी जो विगत से काफी अधिक है। 
प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय में भी राज्यों के अधिकारों का ध्यान रखा जा रहा है। कोयला खदानों की नीलामी से राज्यों को आने वाले वर्षों में 3 लाख 35 हजार करोड़ रुपए की राशी मिलेगी। कोयले के अतिरिक्त भी दूसरे खनन से राज्यों को 18 हजार करोड़ रुपए की राशी मिलेगी। इसी प्रकार एक कानून में परिवर्तन द्वारा बैंक में रखे हुए प्राय: 40 हजार करोड़ रुपए को भी राज्यों को देने का प्रयास किया जा रहा है। 
व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के कारण जो राशी बच रही है, उसे भी केंद्र सरकार आपके साथ साझा करना चाहती है। एक उदाहरण केरोसिन का ही है। गावों में बिजली कनेक्शन बढ़ रहे हैं। आने वाले तीन वर्ष में सरकार 5 करोड़ नए गैस कनेक्शन देने जा रही है। रसोई गैस की आपूर्ति भी और बढ़ेगी। इन प्रयासों का सीधा प्रभाव केरोसिन की खपत पर पड़ा है। अभी चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने शहर को केरोसिन मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। अब केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत केरोसिन की खपत में कमी करने पर, केंद्र छूट के रूप में जो पैसा खर्च करता था, उसका 75 % राज्यों को अनुदान के रूप में देगा। कर्नाटक सरकार ने इस पहल पर तेजी दिखाते हुए अपना प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय को भेज दिया था, जिसे स्वीकार करने के बाद राज्य सरकार को अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। यदि सभी राज्य केरोसिन की खपत को 25 % कम करने का निर्णय लेते हैं और इस पर व्यवहार करके दिखाते हैं, तो इस वर्ष उन्हें प्राय: 1600 करोड़ रुपए के अनुदान का लाभ मिल सकता है। 
उनके सम्बोधन में प्राय: ये बातें भी कही गईं -
केंद्र -राज्य सम्बन्धों के साथ ही अं परि उन विषयों पर भी चर्चा का मंच है जो देश की बड़ी संख्या से जुड़े हुए हैं। कैसे नीति-निर्धारण के स्तर पर इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक राय बनाई जा सकती है, कैसे एक दूसरे से परस्पर जुड़े विषयों को सुलझाया जा सकता है। 
इसलिए इस बार अं परि में पुंछी आयोग की रपट के साथ ही तीन और मुख्य विषयों को कार्यावली में रखा गया है।
पहला है- ‘आधार’ । संसद से ‘आधार’ एक्ट 2016 पास हो चुका है। इस कानून के पास होने के बाद अब हमें चाहे छूट हो या फिर सभी दूसरी सुविधाएं, ‘कहते में नगत स्थांतरण’ के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा मिल गई है। 128 करोड़ की संख्या वाले हमारे देश में अब तक 102 करोड़ लोगों को आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। यानि अब देश की 79 % जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। यदि वयस्कों की बात करें तो देश के 96 % नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस वर्ष के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ लेंगे। 
आज के समय में साधारण सा आधार कार्ड, लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। सरकारी छूट या सहायता पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका लाभ मिल रहा है, पैसा सीधे उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपए की बचत हो रही है जिसे विकास के काम पर व्यय किया जा रहा है। 
मित्रों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था कि- “भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का मार्ग उतना ही कठिन है, उतनी ही अड़चनों से भरा हुआ है जितना स्वर्ग जाने का मार्ग। जब आप सामाजिक सुधार की सोचते हैं तो आपको मित्र कम, आलोचक अधिक मिलते हैं” । 
आज भी उनकी लिखी बातें, उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए आलोचनाओं से बचते हुए, हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, सामाजिक सुधार की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर बल देना होगा। इनमें से बहुत सी योजनाओं की रूप-रेखा, नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों के ही उप-समूह ने तैयार की है। 
अं परि में जिस एक और मुख्य विषय पर चर्चा होनी है, वह है शिक्षा । भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा ही हैं। 30 करोड़ से अधिक बच्चे अभी स्कूल जाने वाली आयु में हैं। इसलिए हमारे देश में आने वाले कई वर्षों तक विश्व को कुशल जनशक्ति देने की क्षमता है। केंद्र और राज्यों को मिलकर बच्चों को शिक्षा का ऐसा वातावरण देना होगा जिसमें वे आज की आवश्यकतानुसार स्वयं को तैयार कर सकें, अपने कौशल का विकास कर सकें। 
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के शब्दों में कहें तो- शिक्षा एक निवेश है। हम पेड़-पौधों को लगाते समय उनसे कोई शुल्क नहीं लेते। हमें पता होता है कि यही पेड़-पौधे आगे जाकर हमें प्राण वायु देंगे, पर्यावरण में सहयोग करेंगे। उसी प्रकार शिक्षा भी एक निवेश है जिसका लाभ समाज को होता है। 
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने ये बातें 1965 में कहीं थीं। तब से लेकर आज तक हम शिक्षा की दृष्टि से बहुत लंबी यात्रा पूरी कर चुके हैं। किन्तु अब भी शिक्षा के स्तर को लेकर बहुत कुछ किया जाना शेष है। हमारी शिक्षा व्यवस्था से बच्चे वास्तव में कितना शिक्षित हो रहे हैं, इसे भी हमें अपनी चर्चा में लाना होगा। 
इसलिए बच्चों में शिक्षा का स्तर सुधारने का सबसे बड़ा ढंग है कि उन्हें शिक्षा का उद्देश्य भी समझाया जाए। मात्र स्कूल जाना ही पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चों को प्रश्न पूछना सिखाए, उन्हें ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बढ़ाना सिखाए, जो जीवन के हर मोड़ पर उन्हें कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए प्रेरित करे। 
स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि शिक्षा का अर्थ मात्र पुस्तकी ज्ञान पाना नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य है चरित्र का निर्माण, शिक्षा का अर्थ है मस्तिष्क को सुदृढ़ करना, अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, जिससे स्वयं के पैरों पर खड़ा हुआ जा सके।
21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में, जिस तरह की कुशलता और योग्यता की आवश्यकता है, उसमें हम सभी का दायित्व है कि युवाओं के पास कोई न कोई कौशल अवश्य हो। हमें युवाओं को ऐसा बनाना होगा कि वे अलग सोच व तर्क के साथ सोचें और अपने काम में रचनात्मक दिखें। 
आज की कार्यावली में जिस एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है, वह है आंतरिक सुरक्षा। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी है। देश की आंतरिक सुरक्षा को तब तक सुदृढ़ नहीं किया जा सकता, जब तक प्रज्ञता साँझाकरण पर केंद्रित ना हो, एजेंसियों में अधिक तालमेल ना हो, हमारी पुलिस आधुनिक सोच और तकनीक से लैस ना हो। हमने इस मोर्चे पर बड़ा लंबा मार्ग तय किया है किन्तु हमें लगातार अपनी कार्य-कुशलता और क्षमता को बढ़ाते चलना है। हमें हर समय सतर्क और अद्यतन रहना है। 
अं परि की बैठक बहुत ही खुले हुए वातावरण में, बहुत ही स्पष्ट होकर एक दूसरे के विचार सुनने और साझा करने का अवसर देती है। मुझे आशा है कि आप कार्यावली के सभी विषयों पर खुलकर अपनी राय देंगे, अपने सुझाव देंगे। आपके सुझाव बहुत मूल्यवान होंगे। 
जितना ही हम इन मुख्य विषयों पर एक राय बनाने में सफल होंगे, उतना ही कठिनाइयों को पार करना सरल होगा। इस प्रक्रिया में हम न केवल सहकारी संघवाद की भावना और केंद्र-राज्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करेंगे बल्कि देश के नागरिकों के श्रेष्ठ भविष्य को भी सुनिश्चित करेंगे। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों से गुप्तचरी सूचना साझा करने को कहा जिससे देश को आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से लड़ने में ‘‘चौकन्ना’’ तथा ‘‘अद्यतन’’ रहने में सहायता मिलेगी। 
https://www.youtube.com/watch?v=kBzVDhcnrvA&index=57&list=PLaypC1Q7dot2BbeOFAWZW-beQPcYr1G8W 
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शुक्रवार, 15 जुलाई 2016

समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता 
समान नागरिक संहिता भले ही आज समय की मांग है, एक सूत्र में पिरोने की। 
किन्तु इसमें समस्या यह है कि विगत में स्वतंत्रता के आरम्भ से ही समाज को 
एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करने के स्थान पर बहुलता वादी समाज के नाम पर 
संविधान को खिलोने की भाँति प्रस्तुत कर खिलवाड़ करने का चलन चला गया। 
इसी कारण भारत जैसे बहुलता वादी देश में समान नागरिक संहिता लागू करना 
सरल भी नहीं है। 
कई नस्लीय जनजातियां, विभिन्न संप्रदाय, जातियां और समुदाय हैं। हिंदुओं के 
अंदर भी कई भांति भांति की स्थानीय प्रकार की पारिस्थितिक प्रथाएं चालू हैं। इन 
सब के बाद भी संविधान निर्माताओं ने हिंदुओं पर समान कानून बनाए। विभिन्न 
प्रथाओं के बाद भी मूल रूप से पूरा समाज ऐसे जुड़ा है जैसे शरीर के भिन्न भिन्न 
अंग प्रत्यंग एक ही शरीर के विभिन्न भाग हैं। 
समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव पर जन सुनवाई और सर्वदलीय बैठक में 
राजनैतिक दलों का समर्थन ही आगे जाकर आम सहमति दिला सकेगा। इस मुद्दे पर 
आगे का एकमात्र मार्ग सर्वसम्मति से ही स्थापित होना है। समझदारी है कि पहले 
विधि आयोग इस पर भी ध्यान कर जन सुनवाई में सभी समूहों से चर्चा करे ताकि 
विधि आयोग को साझा प्रस्ताव के साथ सामने आने को मिले। 
यह पग इस दृष्टी से महत्त्व का है कि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था कि वह 
मौखिक तिहरे तलाक की संवैधानिक वैधता पर किसी निर्णय से पूर्व व्यापक चर्चा 
पसंद करेगा। कई लोगों का मानना है कि मुसलमान अपनी पत्नियों को मनमाने 
ढंग से तलाक देने के लिए तिहरे तलाक का दुरूपयोग करते हैं। तब इन चीजों 
में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलायी जानी चाहिए। 
बात केवल तिहरे तलाक की संवैधानिक वैधता की ही नहीं है जैसे अपितु विविधता 
भरे हिन्दू समाज होने पर भी कानून को हिंदुओं पर समान रूप से लागु किया गया, 
इस पर भी वह विविधता समाप्त नहीं हो गई, अनेकता में एकता का गौरवपूर्ण पक्ष 
हमारे लिए सदा के लिए प्रत्यक्ष उदहारण बनकर खड़ा है। 
समान नागरिक संहिता का यही नियम मुस्लिम तथा अन्यों को भी उसी प्रकार एक 
सूत्र में पूरे समाज को जोड़ कर रख सकता था। किन्तु विविधता बनाए रखने के नाम 
पर जिस प्रकार हिन्दू कानून मुस्लिम कानून बनाए गए.उसने एकता के बदले अलगाव 
का भाव ही बनाया और राजनैतिक तुष्टिकरण का मार्ग खोलकर सामाजिक विखंडन 
का मार्ग प्रशस्त किया। आज यह समस्या जटिल रोग होकर असाध्य लगता है। 
समय पर उपचार किया जाता तो उचित था किन्तु विलम्ब से सही, शुभस्य् शीघ्रम। 
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गुरुवार, 14 जुलाई 2016

संयुक्त राष्ट्र में भारत की गूँज -

संयुक्त राष्ट्र में भारत की गूँज - 

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दिया पाक को करारा जवाबतिलक राज रेलन
इस बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किसी मुद्दे पर भारतीय प्रतिनिधि अकबरूद्दीन ने एक अभूतपूर्व उत्तर दिया है। उसे वैसा उत्तर यदि स्वतन्त्र भारत के 67 के आरम्भ से कभी मिला होता, तो संभवत: भारत को इतने वर्ष यह आतंकवाद के संकट तथा उससे संघर्ष तथा इधर उधर नष्ट नहीं करने पड़ते। स्वतन्त्रता के 67 वर्ष बाद भी भारत लुटा पिटा न होता जैसा भ्रष्ट काँग्रेस 2014 में छोड़ कर गई है। अकबरूद्दीन इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। 
इससे लगता है मोदी के आने से जितना संकट भ्रष्ट सोनिया काँग्रेस पर आया है, उससे कहीं अधिक पाक समर्थित आतंकियों पर आया है। अब तक संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान जो मुद्दे उठाता था, उसका हल्का फुल्का सांकेतिक उत्तर मात्र खानापूर्ति हेतु दे दिया जाता था। उसे संकेत मिल जाता तुम कुछ भी करते रहो कोई कड़ा विरोध नहीं होगा। पहले तो तुम्हारी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा। फिर यदि तुम भारत में ही आकर भारत का झंडा जलाओगे, यहाँ के लोगों को आतंकित भी करोगे हम चुप रहेंगे। उल्टा जो कश्मीर में भारत का झंडा फहराएगा उसे दण्डित करेंगे। अब तक यही चला। 
इतना ही नहीं कभी आतंरिक दबाव में कुछ कार्यवाही करनी भी पड़ी तो तुम संयुक्त राष्ट्र जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जाकर मुद्दा उठाओगे वहाँ ढंग से तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। ऐसा अब तक होता आया है। यही कारण है पाकिस्तान सर ही चढ़ गया। अब पुराने ढर्रे पर चलते सदा की भाँति हिज्बुल कमांडर बुरहान वानी की मौत का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया। किन्तु किन्तु वह भूल गया कि अब तक वहां का सुखद मौसम बदल चुका था। 
जब हिज्बुल कमांडर बुरहान वानी की मौत का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया तब उस पर कड़ा पलटवार करते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का ‘गुणगान’ करता है और दूसरों के भूभाग के लालच में आतंकवाद का उपयोग उसकी सरकारी नीति है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरूद्दीन ने पाकिस्तान की दूत मलीहा लोदी की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों पर चर्चा के मध्य कश्मीर और वानी की मौत के बारे में उल्लेख किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 
मलीहा ने अपने वक्तव्य में कश्मीर का तो मुद्दा उठाया ही था, साथ ही साथ उसे ‘कश्मीरी नेता’ बताया और भारतीय बलों द्वारा वानी की ‘न्यायेत्तर हत्या’ का भी उल्लेख किया। अकबरूद्दीन के वक्तव्य को सूत्रों ने पाकिस्तान को अब तक दिया गया सबसे करारा उत्तर माना है। अकबरूद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों का गुणगान करता है और इसे इसके ‘विगत इतिहास’ के कारण ही अब तक संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन में सदस्यता नहीं मिल सकी है। बहुपक्षीय वैश्विक संस्था में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए मलीहा पर बरसते हुए अकबरूद्दीन ने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का ‘दुरूपयोग’ करने का प्रयास किया। 
अकबरूद्दीन का वक्तव्य 
अकबरूद्दीन ने कहा, ‘‘अफसोस है कि आज हमने संयुक्त राष्ट्र मंच के दुरूपयोग का प्रयास होते देखा। यह प्रयास पाकिस्तान ने किया, एक ऐसा देश जो दूसरों के भूभाग का लालच करता है, एक ऐसा देश जो दिग्भ्रमित लक्ष्य की पूर्ति के लिए आतंकवाद को एक सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करता है, एक ऐसा देश जो आतंकियों का गुणगान करता है और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित किए गए लोगों को पनाहगाह उपलब्ध करवाता है। यह एक ऐसा देश है जो मानवाधिकारों और स्वाधीनता का स्वांग रचता है।’’ अकबरूद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान का ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह समझाने में विफल रहा है कि उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के इसी सत्र में मानवाधिकार परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से ऐसे मंसूबे, स्वार्थी कोशिशें देखता आया है। ऐसी ही एक कोशिश आज सुबह हुई। इन्हें इस मंच में या संयुक्त राष्ट्र में कहीं और कोई तवज्जो नहीं मिली।’’ 
उन्होंने कहा कि एक ‘‘विविध, बहुलतावादी और सहिष्णु’’ समाज होने के नाते कानून के शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसके मूल सिद्धांतों में है। तथा कहा, ‘‘हम वार्ता और सहयोग के जरिए सभी के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और उसकी सुरक्षा करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।’’ गत सप्ताह हुई वानी की हत्या के बाद से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और 250 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर की तनावपूर्ण स्थिति पर चिंता प्रकट की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने ‘‘सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है ताकि और अधिक हिंसा से बचा जा सके। उन्होंने आशा जताई कि सभी चिंताओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा।’’ बान के प्रवक्ता ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कश्मीर की वर्तमान झड़पों को ध्यान से देख रहे हैं और उन्हें दर्जनों लोगों की जान जाने और बहुत से लोगों के घायल हो जाने का ‘खेद’ है। 
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सोमवार, 11 जुलाई 2016

भाप्रौसं मुंबई की दीक्षांत समारोह पोशाक होगी खादी !

भाप्रौसं मुंबई की दीक्षांत समारोह पोशाक होगी खादी ! 
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नदि तिलक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भाप्रौसं), मुंबई ने अपने दीक्षांत समारोह की पोशाक के लिए खादी का चयन किया है। गुजरात विश्वविद्यालय के बाद अब खादी ने प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भाप्रौसं), मुंबई के अधिकारियों के दिल में स्थान बनाया है। खादी अपनाने के बारे में आग्रह और लोकप्रियता से आकर्षित होकर संस्थान ने दीक्षांत समारोह के समय छात्रों द्वारा पहने जाने के लिए 3,500 खादी के अंगवस्त्रम बनाने को कहा गया है। यह एक महत्वपूर्ण पग है और यह दर्शाता है कि खादी का स्थान जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। भाप्रौसं मुंबई के निदेशक प्रोफेसर देवांग खाखर ने कहा कि खादी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए हमने खादी को अपनाया है। 
हमें, यह मैकाले की नहीं, विश्वगुरु की शिक्षा चाहिए।
आओ, जड़ों से जुड़ें, मिलकर भविष्य उज्जवल बनायें।।- तिलक
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गुरुवार, 7 जुलाई 2016

वस्तु एवं सेवा कर (वसेक) सभी दलों से बात करेंगे: अनंत

वस्तु एवं सेवा कर (वसेक) सभी दलों से बात करेंगे: अनंत 
जीएसटी के लिए राजनीतिक दलों से बात करेंगे: अनंतनदि तिलक। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने दावा किया कि पूरा देश वस्तु एवं सेवा कर (वसेक) के पक्ष में है और कहा कि इस ‘अति महत्वपूर्ण’ विधेयक को पारित कराना उनकी प्राथमिकता होगी जिसके लिए सरकार सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी। संसदीय मामलों के मंत्री का नया पद भार संभालने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘जीएसटी बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। पूरा देश शीघ्रातिशीघ्र इस विधेयक को पारित कराने के पक्ष में है। हम मानसून सत्र में इसे पारित कराने के संबंध में सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आग्रह करेंगे ताकि इसे जितनी जल्दी हो लागू किया जा सके।’’ 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को मंत्रालयों में परिवर्तन किए जाने के बाद कुमार को यह प्रभाग दिया गया है। यह मंत्रालय इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू के पास था। कांग्रेस के वसेक (जीएसटी) विरोध के बारे में पूछने पर कुमार ने कहा कि वह और मंत्रालय में उनके सहयोगी मंत्री एसएस अहलूवालिया और मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा करने पर काम करेंगे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस सत्र में कई ऐसे विधेयक पारित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश के आर्थिक क्षेत्र के दृष्टी से अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम इस सत्र में उन्हें पारित कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बात करेंगे।’' 
यह राष्ट्र जो कभी विश्वगुरु था, आज भी इसमें वह गुण, योग्यता व क्षमता विद्यमान है |
आओ मिलकर इसे बनायें; - तिलक

बुधवार, 6 जुलाई 2016

मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, जावडेकर को मिली पदोन्नति (5.7.2017)

मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, जावडेकर को मिली पदोन्नति (5.7.2017) 

मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, जावडेकर को मिली पदोन्नतिप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए उसमें 10 राज्यों से 19 नये चेहरों को स्थान दिया। मोदी कबीना में पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे प्रकाश जावडेकर को पदोन्नत कर कबीना मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री के रूप में शामिल किये गये लोगों में, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, दार्जिलिंग से लोकसभा सदस्य एसएस आहलुवालिया, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे, कर्नाटक से पांचवीं बार लोकसभा सदस्य रमेश चंदप्पा, अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल, भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर, शामिल हैं। 

इनके अतिरिक्त अर्जुन मेघवाल, विजय गोयल, महाराष्ट्र दलित नेता रिपा सांसद रामदास अठावले, सुविख्यात कैंसर शल्य विशेषज्ञ सुभाष राम राव भामरे, असम के नौगांव से भाजपा सांसद राजन गोहेन, गुजरात से जसवंत सिंह भाम्भोर, व मनसुख मांडविया, उप्र से महेंद्र नाथ पण्डे, व कृष्णा राज, उत्तराखंड से अजय टम्टा, राजस्थान नागौर से च रा चौधरी, व पीपी चौधरी  ने भी पद व गोपनीयता की शपथ ली है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मं परि की सदस्य संख्या अधिकतम 82 संभव है। 

अमित शाह शीघ्र ही संगठनात्मक पदाधिकारियों की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, हटाए जाने वाले 6 मंत्रियों में से 5 की प्रगति से असंतुष्ट तथा 1 को संगठन का दायित्व दिया जाने के समाचार हैं। शिवसेना द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार समारोह का बहिष्कार का निर्णय बदल कर एक शुभ संकेत दिया गया। शिवसेना को भी एक मंत्री पद दिये जाने की बात थी किन्तु संभवतः दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। 

एक दो मंत्रियों के विभाग परिवर्तन के साथ नए म्नत्रियों के विभागों की घोषणा की जानी है। कहा जा रहा है, दो वर्ष से विकास ने जो दिशा पकड़ी है उसे और अधिक गति देने के साथ प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रख गया है। शुभकामनाओं सहित -तिलक 
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केंद्रीय मंत्रीमंडल में मंत्रियों और उन्हें आवंटित विभागों की सूची निम्नलिखित है- 
नरेन्द्र मोदी: प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष
राजनाथ सिंहः गृह
सुषमा स्वराजः विदेश मंत्रालय
अरुण जेटलीः वित्त कारपोरेट मामले
एम. वैंकैय्या नायडूः शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना और प्रसारण
नितिन जयराम गडकरीः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी
मनोहर पर्रिकर- रक्षा
सुरेश प्रभु- रेल
डी.वी. सदानंद गौड़ाः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
उमा भारतीः जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण
डॉ. नजमा ए. हेपतुल्लाः अल्पसंख्यक मामले
राम विलास पासवानः उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
कलराज मिश्रः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
मेनका संजय गांधीः महिला एवं बाल विकास
अनंत कुमारः रसायन एवं उर्वरक, संसदीय कार्य
रविशंकर प्रसादः संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय
जगत प्रकाश नड्डाः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अशोक गजपति राजूः नागरिक उड्डयन
अनंत गीतेः भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
हरसिमरत कौर बादलः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
नरेन्द्र सिंह तोमरः ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल
चौधरी बिरेंदर सिंहः इस्पात
जुएल उरांवः जनजातीय मामले
राधा मोहन सिंहः कृषि
थावरचन्द गेहलोतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
स्मृति जुबिन ईरानीः कपड़ा
डॉ. हर्ष वर्धनः विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान
प्रकाश जावडेकरः मानव संसाधन विकास 
राज्य मंत्री 
राव इन्द्रजीत सिंहः योजना (स्वतंत्र प्रभार), शहरी विकास, गरीबी उन्मूलन
बंडारू दत्तात्रेयः श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार)
राजीव प्रताप रूडी कौशल विकास और उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार)
विजय गोयलः युवा एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार)
श्रीपद यसो नायकः आयुष (स्वतंत्र प्रभार)
धर्मेन्द्र प्रधानः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार)
पीयूष गोयलः विद्युत (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार)
डॉ. जितेन्द्र सिंहः पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
निर्मला सीतारमणः वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार)
डॉ. महेश शर्माः संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार)
मनोज सिन्हाः संचार (स्वतंत्र प्रभार), रेल राज्य मंत्री
अनिल माधव दवेः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार)
वीके सिंहः विदेश राज्य मंत्री 

राज्यमंत्री
संतोष कुमार गंगवारः वित्त
फग्गन सिंह कुलस्तेः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मुख्तार अब्बास नकवीः अल्पसंख्यक मामले, संसदीय कार्य
एसएस अहलूवालियाः कृषि एवं किसान कल्याण, संसदीय कार्य
रामदास अठावलेः सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण
राम कृपाल यादवः ग्रामीण विकास
हरिभाई पर्थिभाई चौधरीः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
गिरिराज सिंहः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
हंसराज गंगाराम अहीरः गृह
जीएम सिद्धेश्वरः भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम
रमेश चंदप्पा जिगाजीनगीः पेयजल एवं स्वच्छता
राजन गोहेनः रेल
पुरूषोत्तम रूपालाः कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज
एमजे अकबरः विदेश
उपेंद्र कुशवाहाः मानव संसाधन विकास
राधाकृष्णन पीः सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, पोत
किरेन रिजिजूः गृह
कृष्णपालः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः आदिवासी मामले
डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यानः जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई
विष्णु देव साईः इस्पात
सुदर्शन भगतः कृषि एवं किसान कल्याण
वाईएस चौधरीः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
जयंत सिन्हाः नागरिक उड्डयन
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ः सूचना एवं प्रसारण
बाबुल सुप्रियोः शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन
साध्वी निरंजन ज्योतिः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
विजय सापलाः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
अर्जुन राम मेघवालः वित्त, कारपोरेट मामले
डॉक्टर महेंद्र नाथ पाण्डेयः मानव संसाधन विकास
अजय टमटाः कपड़ा
कृष्ण राजः महिला एवं बाल विकास
मनसुख एल मानडावियाः सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत, रसायन एवं उर्वरक
अनुप्रिया पटेलः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
सीआर चौधरीः उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण
पीपी चौधरीः विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी
डॉक्टर सुभाष रामराव भामरेः रक्षा
रामदास अठावलेः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 
वीडिओ १) 
https://www.youtube.com/watch?v=zvYZxljLmxE&list=PL07E4C2D4718D3CC6&index=89
२)https://www.youtube.com/watch?v=zvYZxljLmxE&list=PL691A4A699E3CFAC5&index=71 
३)https://www.youtube.com/watch?v=zvYZxljLmxE&list=PLaypC1Q7dot1H10Bpau0He3_N5ceZpG-S&index=8
नकारात्मक भांड मीडिया जो असामाजिक तत्वों का महिमामंडन करे, उसका सकारात्मक व्यापक विकल्प का सार्थक संकल्प, प्रेरक राष्ट्र नायको का यशगान -युगदर्पण मीडिया समूह YDMS - तिलक संपादक
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